रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने रूसी यूराल्स कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। अमेरिकी प्रशासन की बढ़ती निगरानी के कारण इस आपूर्ति मार्ग में आए अस्थायी ठहराव के बाद कंपनी ने एक नपे-तुले दृष्टिकोण के साथ इस चैनल पर वापसी की है। 2 जनवरी, 2027 तक की जानकारी के अनुसार, लगभग 2.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल ले जाने वाले कम से कम तीन टैंकर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित रिलायंस के जामनगर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। इन खेपों की डिलीवरी जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों में होने की उम्मीद जताई गई है।
यह बहाली उस महत्वपूर्ण विराम के बाद हुई है जो अक्टूबर 2027 में अमेरिका द्वारा प्रमुख रूसी आपूर्तिकर्ताओं, रोसनेफ्ट पीजेएससी (Rosneft PJSC) और लुकोइल पीजेएससी (Lukoil PJSC) को ब्लैकलिस्ट करने के बाद शुरू हुआ था। इस अस्थायी रोक के कारण रिलायंस द्वारा रूसी तेल के आयात में भारी गिरावट आई थी। दिसंबर 2025 में डिलीवरी घटकर लगभग 270,000 बैरल प्रति दिन रह गई थी, जिससे उस महीने भारत में कुल रूसी तेल आयात तीन साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। इन प्रतिबंधों से पहले, रोसनेफ्ट एक दीर्घकालिक समझौते के तहत रिलायंस के लिए एक आधारभूत आपूर्तिकर्ता था, जो प्रतिदिन 500,000 बैरल तक की आपूर्ति करने की क्षमता रखता था।
वर्तमान में प्राप्त किए जा रहे कार्गो कथित तौर पर गैर-प्रतिबंधित संस्थाओं से मंगवाए जा रहे हैं। इनमें अलघफ मरीन डीएमसीसी (Alghaf Marine DMCC), रेडवुड ग्लोबल सप्लाई एफजेड एलएलसी (Redwood Global Supply FZ LLC), रूसएक्सपोर्ट (RusExport) और एथोस एनर्जी (Ethos Energy) जैसे व्यापारी शामिल हैं। यह कदम व्यापार चैनलों में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसे रियायती दरों पर कच्चा तेल सुरक्षित करते हुए अंतरराष्ट्रीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। अरबपति मुकेश अंबानी के नियंत्रण वाले इस समूह का यह निर्णय ऊर्जा लागत प्रबंधन को प्राथमिकता देने की भारत की निरंतर रणनीति को रेखांकित करता है। यूक्रेन संघर्ष के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूसी ऊर्जा पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भारत अपनी सोर्सिंग रणनीति को इसी तरह लचीला बनाए हुए है।
इन हालिया शिपमेंट से प्राप्त कच्चे तेल को विशेष रूप से भारत के भीतर घरेलू खपत के लिए निर्धारित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण समायोजन है जिसका उद्देश्य वर्तमान भू-राजनीतिक बाधाओं के तहत प्राप्त सामग्री के पुन: निर्यात से जुड़े नियामक जोखिमों को कम करना है। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 की शुरुआत में भारत को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति धीरे-धीरे पटरी पर लौट आएगी। अमेरिकी माध्यमिक प्रतिबंधों के खतरे से बचने के लिए अब इन अधिक जटिल और मध्यवर्ती व्यापारिक मार्गों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में कोई बाधा न आए।
हालांकि रिलायंस सहित भारतीय रिफाइनर ऐतिहासिक रूप से रियायती रूसी कच्चे तेल के लागत लाभों को प्राथमिकता देते रहे हैं, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों ने इस क्षेत्र को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। इसमें अगस्त 2025 में घोषित भारतीय खरीद पर 25 प्रतिशत का पारस्परिक शुल्क भी शामिल है, जिसने बाजार के समीकरण बदल दिए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प जैसे अन्य प्रमुख रिफाइनर भी रूसी तेल की कमी को पूरा करने के लिए अगले वर्ष की पहली तिमाही में अमेरिका और अन्य क्षेत्रों से 24 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीद करने की योजना बना रहे हैं। इंडियन ऑयल ने सार्वजनिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के पूर्ण अनुपालन का संकल्प लिया है। व्यापक संदर्भ में, भारत 2024 और 2025 में रूसी कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब वह संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई जैसे वैकल्पिक भागीदारों की ओर भी देख रहा है। जनवरी-अक्टूबर 2025 के दौरान अमेरिका से होने वाली शिपमेंट में 83.3 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
रिलायंस द्वारा तेल खरीद की यह नई शुरुआत, भले ही अभी छोटे स्तर पर हो, प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले कच्चे तेल तक पहुंच बनाए रखने के भारतीय रिफाइनिंग क्षेत्र के दृढ़ संकल्प को प्रकट करती है। भले ही इसके लिए जटिल भू-राजनीतिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक रास्तों से गुजरना पड़े, लेकिन भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि बनी हुई है। आने वाले समय में मुख्य चुनौती यह होगी कि रिलायंस और देश इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का प्रबंधन किस प्रकार करते हैं ताकि देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए रियायती संसाधनों का निरंतर प्रवाह बना रहे।
