ईरानी राजदूत को निष्कासित करने और आईआरजीसी को आतंकवादी समूह घोषित करने के ऑस्ट्रेलियाई कदम से राजनयिक संबंध तनावपूर्ण

6 नवंबर, 2025 को, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने एक महत्वपूर्ण विधायी कार्रवाई करते हुए संघीय सरकार को आतंकवादी संगठनों की अनुमोदित सूची से 'गैर-इस्लामी' पर्यटन को प्रतिबंधित करने का अधिकार देने वाले विधेयक को पारित किया। इस विधायी कदम के तुरंत बाद, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ा बदलाव करते हुए राजनयिक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया।

यह कार्रवाई ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन (ASIO) द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर आधारित थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ईरानी सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई धरती पर कम से कम दो यहूदी-विरोधी हमलों का निर्देशन किया था। ये हमले 2024 में सिडनी में लेविस कॉन्टिनेंटल किचन (एक कोषेर कैफे) पर आगजनी और मेलबर्न में एडस इज़राइल सिनेगॉग पर आगजनी के रूप में हुए थे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इन कृत्यों को "विदेशी राष्ट्र द्वारा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किए गए असाधारण और खतरनाक आक्रामकता के कृत्य" बताया, जिनका उद्देश्य सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करना था।

इस घटनाक्रम के परिणामस्वरूप, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने राजनयिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ लाते हुए ईरान के साथ तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने घोषणा की कि ईरानी राजदूत अहमद सादेघी और तीन अन्य राजनयिकों को 'अवांछनीय व्यक्ति' घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऑस्ट्रेलिया द्वारा किसी राजदूत को निष्कासित करने की पहली घटना थी, जिसने द्विपक्षीय संबंधों में अभूतपूर्व गिरावट को दर्शाया। इसके अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तेहरान में देश की पर्यटन गतिविधियों को निलंबित कर दिया और सभी राजनयिकों को एक तीसरे देश में स्थानांतरित कर दिया।

ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मेलबर्न और सिडनी में हुए हमलों के पीछे होने का संदेह जताया है, जिसमें IRGC ने कथित तौर पर बिचौलियों के एक जटिल नेटवर्क का उपयोग किया था। इस पृष्ठभूमि में, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 'काउंटर-टेररिज्म (प्रोटेक्शन ऑफ द नेशन) बिल 2025' पारित किया, जो ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत IRGC को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध करने का अधिकार देता है।

ईरान ने ऑस्ट्रेलिया के आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाक़ेई ने ऑस्ट्रेलियाई कार्रवाई को "अस्वीकार्य प्रतिक्रिया और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के विपरीत" बताया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे कैनबरा और तेहरान के बीच कूटनीतिक संपर्क लगभग ठप हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कानून विशेषज्ञों और सामुदायिक समूहों ने इस तरह के यात्रा प्रतिबंधों की आलोचना की है, इसकी तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 2017 के 'मुस्लिम बैन' से की है, और इसे सामाजिक सामंजस्य और बहुसंस्कृतिवाद के विरुद्ध बताया है। सरकार का तर्क है कि यह कानून ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और यह उन समूहों के खिलाफ एक दृढ़ प्रतिक्रिया है जो ऑस्ट्रेलियाई समाज में 'भय, विभाजन और सामाजिक अशांति' पैदा करने की मांग करते हैं।